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जयपुर। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव हेतु गठित पोलिटिकल अफेयर कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक आज प्रदेश कांग्रेस के वार रूम 7, हॉस्पिटल रोड, जयपुर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, राजस्थान प्रभारी सुखजिन्द्र सिंह रंधावा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा चुनाव हेतु नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसुदन मिस्त्री की अगुवाई में सम्पन्न हुई। प्रदेश कांग्रेस के वार रूम में सम्पन्न पोलिटिकल अफेयर समिति की बैठक में सभी समिति सदस्यों ने एकमत से संकल्प लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने हेतु एकजुटता के साथ कार्य करते हुये पंचायत एवं बूथ स्तर तक पार्टी द्वारा रणनीति के तहत् सघन जनसम्पर्क अभियान चलाया जायेगा। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव हेतु ...

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब घरेलू व कृषि बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। फ्यूल सरचार्ज की 2500 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने गुरूवार को बिडला ऑडिटोरियम में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारंभ समारोह में यह घोषणा की। उल्लेखनीय है कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट एवं किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज व अन्य शुल्क समाप्त करने की घोषणा की थी। अब इसका दायरा और बढ़ाते हुए समस्त घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज समाप्त करने की घोषणा की गई है।...

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का शुभारंभ किया। जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में पहले तीन दिन तक पंजीकृत हुए 992 लाभार्थियों को गुरुवार को बिरला ऑडिटोरियम में स्मार्ट फोन का वितरण हुआ तो वहीं, जयपुर शहर में आयोजित कुल 6 शिविरों में 354 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया। इस तरह अब तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में योजना के तहत 1 हजार 346 महिलाओं को स्मार्ट फोन की सौगात दी जा चुकी है। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि योजना के पहले चरण के तहत आगामी 30 सितंबर तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में कुल 22 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर 6 शिविर तो वहीं, 16 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार...

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरूवार दोपहर बिड़ला सभागार में ‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना‘ का शुभारम्भ करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन व इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सिम वितरित करेंगे। साथ ही, ‘डिजिटल सखी बुक‘ लॉन्च करने के बाद राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सभागार में उपस्थित तथा वी.सी. से जुड़ी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। योजना में प्रथम चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) से अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से स्मार्टफोन एवं सिम मय डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जाएगा। लाभार्थी शिविरों में अपने पसंद के स्मार्टफोन चुन सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन व सिम के लिए 6800 रुपए डीबीटी के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा किए जाएंगे। प्रथम चर...

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विधानसभा के सामने स्थित नवनिर्मित ‘विधायक आवास परियोजना‘ का 12 अगस्त को सायं 6ः30 बजे लोकार्पण करेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसअवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में वर्तमान एवं पूर्व विधायकगण, सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण भी शिरकत करेंगे। उन्होंने परियोजना के बारें में जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट अत्याधुनिक सुविधाओं एवं सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। साथ ही इस परियोजना के अर्न्तगत छह बहुमंजिला इमारतों (जी+8) में 3 हजार 200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 आवास बनाए गए हैं।...

जयपुर। राज्य के जल संसाधन विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान को जल के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के उत्कृष्ट उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार मिला है। गोवा में आयोजित अवार्ड समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं आईजीएनपी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने विभाग एवं राज्य में सूचना एवं प्रोद्योगिकी में हो रहे नवाचारों के बारे में बताया। उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जल सूचना विज्ञान केंद्र को ‘जलवायु/आपदा प्रतिरोधी राज्य/शहर बनाने में डिजिटल पहल‘ की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। यह अवार्ड राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित ई-ग...

जयपुर। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एण्ड फैमिली वैलफेयर ने आदेश जारी कर डॉ एस एस अग्रवाल को ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, एम्स जोधपुर का प्रेसीडेंट नियुक्त किया है। डॉ. एस.एस. अग्रवाल इससे पहले एम्स जोधपुर की इस्टीट्यूशनल बॉडी में सदस्य के रूप में शामिल रहे हैं। डॉ. अग्रवाल चिकित्सकों की शीर्ष संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉ अग्रवाल राजस्थान से एकमात्र चिकित्सक हैं जो आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। डॉ. एस. एस. अग्रवाल मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया, एनएबीएच वोर्ड, नेशनल काउन्सिल ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ, भारत सरकार में भी सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में कैलगिरी आई हॉस्पिटल के ट्रस्टी, धन्वन्तरी सेवा समिति एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। डॉ. अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोज...

नई दिल्ली। वर्तमान में हवाई यातायात नियंत्रकों (एटीसीओ) के 870 पद रिक्त हैं। एटीसीओ पदों की बहाली में कोई बैकलॉग नहीं है। एटीसीओ पदों पर आवश्यक कर्मचारियों की जरूरत पूरी करने के लिए 2022 के बाद से 796 अतिरिक्त एटीसीओ पदों का सृजन किया गया है। एटीसीओ के रिक्त पदों को सीधी भर्ती परीक्षा के साथ-साथ आंतरिक रूप से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है। कनिष्ठ कार्यकारी (एटीसी) के 400 पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित उम्मीदवार वर्तमान में तीन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा एएआई ने कनिष्ठ कार्यकारी (एटीसी) के अन्य 356 पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।...

नई दिल्ली। देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है। रणनीति ने निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की है: भारत के लिए एक कल्याण गंतव्य के रूप में एक ब्रांड विकसित करना चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) पोर्टल स्थापित करके डिजिटलीकरण को सक्षम करना चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए पहुंच में वृद्धि कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देना शासन और संस्थागत ढांचा हालाँकि, अपनी वर्तमान में चल रही गतिविधियों के हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय, देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के अंतर्गत, विदेशों में महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिय...

नई दिल्ली। दिनांक 04.08.2023 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मंत्रिमण्डलीय बैठक में नवगठित जिलों के सीमांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नवीन जिलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी तथा आमजन की सुगमता बढेगी। • नवीन जिलों के गठन से विकास संबंधी योजनाओं की क्रियान्विति तथा मोनिटरिंग और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मिल सकेगा। प्रदेश के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकार की पहुंच और अधिक सुगम होगी, जिससे इनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सकेगा। राजस्व एवं दीवानी न्यायालयों की दूरियां घटने से इनमें लम्बित मामलों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा तथा कानून व्यवस्था पर अधिक प्रभावी नियंत्रण हो पायेगा। • अतः आमजन का जिला प्रशासन एवं सरकार से संवाद बढेगा, जिससे जन अभाव अभियोगों का निराकरण औ...