नई दिल्ली। दूरसंचार में, भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति को उजागर करने, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में तेजी लाने और "आत्मनिर्भर भारत" के विज़न से जुड़ी उपलब्धि को हासिल करने की क्षमता है। दूरसंचार डिजिटल शासन को सक्षम बनाता है, जो नागरिकों और उद्यमों के लिए वस्तुओं व सेवाओं के डेटा संचालित तथा जन-केंद्रित वितरण पर जोर देता है।
भारत में दूरसंचार के लिए कानूनी संरचना उन कानूनों द्वारा शासित होती है, जिन्हें भारत के स्वतंत्र होने से बहुत पहले बनाया गया था। हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी काफी विकसित हुई है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, अधिकांश देशों में दूरसंचार कानून समय के साथ विकसित हुए हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका (1996), ऑस्ट्रेलिया (1979), यूनाइटेड किंगडम (2003), सिंगापुर (1999), दक्षिण अफ्रीका (2000) और ब्राजील (1997) शामिल हैं।
हितधारक बदल...
एक बार फिर मिग विमान उड़ता ताबूत साबित हुआ है।राजस्थान के बाड़मेर में वायु सेना का लड़ाकू विमान मिग क्रैश हो गया है. जानकारी के मुताबिक प्लेन का मलबा एक किलोमीटर तक बिखरा हुआ है, जिसमें कि आग लगने की भी खबर है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीम फौरन रवाना हो गई और राहत बचाव कार्य जारी है।
उधर राजस्थान के बाड़मेर में मिग-21 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से बात की। वायुसेना प्रमुख ने उन्हें घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बताया जा रहा कि दोनों पायलटों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाडमेर के भीमड़ा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान के जमीन पर गिरते ही आग लग गई। एयरक्राफ्ट के जमीन पर गिरते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विमान के नीचे गिरते ही 15 फी...
नई दिल्ली। भारत में अंतरिक्ष पर्यटन को नियंत्रित करने वाले कोई कानून नहीं है और ना ही किसी प्रकार का विशिष्ट कानून बनाने की योजना है। सरकार ने आज कहा है कि इस समय देश में अंतरिक्ष पर्यटन को नियंत्रित करने वाले कोई कानून नहीं हैं और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विशिष्ट कानून बनाने की किसी प्रकार की योजना नहीं है। हालांकि 'गगनयान' मिशन के एक हिस्से के रूप में भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों और चालक दल के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है।
आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थान (आईएसआरओ– इसरो) वर्तमान म...
जयपुर। IPS पंकज चौधरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 50 हजार रूपए की पैनल्टी लगाई है। और साफ कहा कि हर बात पर कोर्ट आना ठीक नहीं है। तबादले से जुड़े मामले को लेकर IPS ने हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका को अदालत ने खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को कैट ने अंतरिम आदेश दे रखा है। ऐसे में उन्हें कैट के समक्ष ही याचिका दायर करनी चाहिए थी।
जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस समीर जैन ने आदेश देते हुए कहा कि हर बात के लिए कोर्ट आना उचित नहीं है। इससे अदालत का समय बर्बाद होता है। यह कहते हुए खंडपीठ ने आईपीएस पंकज चौधरी पर 50 हजार रूपए की पैनल्टी लगाई है। यह पैनल्टी की राशि उन्हें एक माह में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जयपुर पीठ में जमा करानी होगी। साथ ही अदालत ने आदेश की प्रति राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी भेजने के निर्देश दिए हैं।...
नागौर। एक गरीब मरीज का इलाज करने की एवज में ₹5000 की रिश्वत लेते हुए राजस्थान एसीबी ने राजकीय चिकित्सालय डीडवाना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंद्रराम रणवां को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिजन का एपेन्डिक्स का ऑपरेशन करने की एवज में इन्द्रराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी, अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस समीर कुमार सिंह के सुपरवीजन में एसीबी नागौर इकाई के पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये इन्द्रराम को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किय...
नई दिल्ली। सभी के लिए डिजिटल समावेश और कनेक्टिविटी सरकार के ‘अंत्योदय’ विजन का एक अभिन्न हिस्सा है। पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दी थी।
वर्ष 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं को पूर्णता प्रदान करने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश भर के समस्त मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी, जिस पर 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी।
इस परियोजना के तहत देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा अपनी स...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग (यूओआर) के बीच हस्ताक्षरित हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत करवाया गया। ये समझौता ज्ञापन विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर था। इस पर मार्च, 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।
ये समझौता ज्ञापन एनआईआरडीपीआर संकाय को ज्ञान प्राप्त करने और उसके दायरे को व्यापक बनाने में मदद करेगा। ये उनके लिए कृषि, पोषण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय पेशेवर नेटवर्क विकसित करेगा।
दोनों संस्थान एक साथ कृषि अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, आजीविका और पोषण अध्ययन के मामले में काफी मात्रा में अनुसंधान विशेषज्ञता ला सकते हैं, जो अनुसंधान और क्षमता निर्माण के उभरते अंतर-अनुशासनात्मक क्ष...
जयपुर। राजस्थान पुलिस बेड़े के दो नामी पुलिस अधिकारियों के नाम एवं फोटो लगाकर ऑनलाइन पैसे ठगने की कारगुज़ारी सामने आई है। राजस्थान पुलिस बेड़े के सर्वोच्च अधिकारी DGP एम.एल लाठर व ACB राजस्थान में तैनात ADG दिनेश एम.एन. की वर्दी वाली फोटो का यूज करके शातिर ठग धड़ल्ले से जानकारों को वाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर पैसे की डिमांड कर रहे हैं।
अज्ञात साइबर ठग द्वारा की गई हरकत के बाद मामला संज्ञान में आने पर राजस्थान पुलिस के DGP द्वारा राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल (राजस्थान पुलिस) पेज पर आमजन से अपील जारी की गई है। अपील में DGP द्वारा कहा गया कि 9595759189 व 7099978719 नम्बर से सोशल मीडिया पर डीजीपी एम.एल. लाठर के नाम से फर्जी मैसेज किए जा रहे हैं. ऐसे किसी भी मैसेज पर ना ध्यान दें. आपके पास आए ऐसा कोई मैसेज या कॉल तो तुरंत दें पुलिस को जानकारी.
उधर ADG दिनेश...
3 मंत्री, एक अधिकारी, एक खनन व्यवसायी के खिलाफ FIR की शिकायत दी गई है। संत बोले-CM के आश्वासन के बाद भी पर्वतों का संरक्षण नहीं किया गया इसलिए भरतपुर के संत समाज की ओर से खोह थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शिकायत दी गई है। इस शिकायत में अवैध खनन के लिए खान मंत्री प्रमोद भाया जैन, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान,अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवालऔर खनन व्यवसायी प्रभु दयाल सोनी को जिम्मेदार ठहराया है।
संतों का आरोप है कि संत विजय दास के आत्मदाह के पीछे मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही खननकर्ता जिम्मेदार थे। इन्हें आत्मदाह के लिए उकसाने के जुर्म में जल्द गिरफ्तार किया जाए। बरसाना के मान मंदिर के संत राधाकांत शास्त्री, बाबा गोपेश, संत दीनदयाल दास और संत सुनील दास ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि कनकांचल और आदिबद्री पर्वतों के संरक्षण का काम सी...
नई दिल्ली। कोरोना के मामले एक बार फिर बढते नजर आ रहे हैं। इसके लिए सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और आवश्यक कदम भी उठा रही है। कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें निम्न दस प्रमुख बातें बताई गई हैंं
1. देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 202.5 करोड़ खुराक (93.04 करोड़ दूसरी खुराक और 7.57 करोड़ एहतियाती खुराक) दी गई
2. पिछले 24 घंटों में 30,42,476 खुराक दी गई
3. भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,47,512
4. सक्रिय मामले 0.34 प्रतिशत
5. मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.47 प्रतिशत
6. पिछले 24 घंटों में 18,159 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,32,46,829 हुई
7- पिछले 24 घंटों में 14,830 नये मामले दर्ज
8. दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.48 प्रतिशत
9. साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.53 प्रतिशत
10. अब तक कुल 87.31 करोड...