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नई दिल्ली। फरवरी 2023 तक भारत सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं: भारत सरकार को फरवरी 2023 तक 20,39,728 करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संशोधित अनुमान 2022-23 का 83.9 प्रतिशत) प्राप्त हुए हैं। इसमें से 17,32,193 करोड़ रुपये का कर राजस्व (केंद्र को विशुद्ध रूप से प्राप्त), 2,48,635 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 58,900 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 20,229 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली और 38,671 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 8,08,088 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20,266 करोड़ रुपये ज्यादा है। भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 34,...

नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर “मिशन मोड में पर्यटन: सम्मिश्रण और सार्वजनिक निजी भागीदारी” 30 मार्च को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्यों, उद्योग संघों और कारोबारी नेताओं की इसमें सक्रिय भागीदारी रही और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए चुनौतियों तथा अवसरों की विस्तृत श्रृंखला पर भी उपयोगी विचार-विमर्श किया गया। इस शिविर में 11 ज्ञान सत्र आयोजित हुए जो दो दिन चले, जिसमें विभिन्न विषयों को कवर किया गया। पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का धन्‍यवाद किया कि वे चिंतन शिविर का हिस्सा बने और ऐसे व्यावहारिक विचारों एवं रणनीतियों को साझा किया, जिन्हें भारत में पर्यटन को मिशन मोड में लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री अरविं...

नई दिल्ली। सड़क और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भारत-रूस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 28 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। वर्किंग ग्रुप की स्थापना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के तहत सितंबर 2021 में हुई थी। सड़क परिवहन और सड़क उद्योग में द्विपक्षीय सहयोग पर सड़क परिवहन, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) और ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर में संचार और सहयोग के दीर्घकालिक और प्रभावी द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के मकसद से यह सहयोग स्थापित किया गया। बैठक की सह-अध्यक्षता अलका उपाध्याय, सचिव (आरटी एंड एच), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और महामहिम दिमित्री बाकानोव, रूसी संघ के परिवहन उप मंत्री ने की। बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श में दोनों देशों द्वारा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्रीन मोबिलिटी, सड़क सुरक्षा, ...

नई दिल्ली। 2020 में कोयला खान की वाणिज्यिक नीलामी के पहले चरण की शुरुआत की थी। कोयला क्षेत्र को खोलने के लिए खनिज कानूनों में संशोधन किया गया था, ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर प्रदान किया जा सके और अंतिम उपयोग पर बिना किसी प्रतिबंध के कोयला खानों की नीलामी की अनुमति दी जा सके - इन खानों से प्राप्त कोयले का उपयोग स्वयं की खपत, बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: कोयले की बिक्री और/या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं। अग्रिम राशि और बोली सुरक्षित राशि में कमी। व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए तकनीकी या वित्तीय पात्रता मानदंड का निर्धारण नहीं। आंशिक रूप से अन्वेषण किये गए कोयला खानों के मामले में कोयला खान के हिस्से को छोड़ने की अनुमति। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचक...

जी20 प्रतिनिधिमंडल को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय हीरा उद्योग के योगदान और उद्योग द्वारा प्रस्तुत अवसरों के बारे में जानकारी दी गयी जीजेईपीसी के अध्यक्ष ने जी20 प्रतिनिधियों को कहा, जी20 के ‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के सूत्रवाक्य के हिस्से के रूप में, साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें भारतीय हीरा उद्योग ने आज भारत डायमंड बोर्स (बीडीबी) में जी20 व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी) के प्रतिनिधियों की मेजबानी की। भारत डायमंड बोर्स, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा एक्सचेंज है, जिसमें 2500 से अधिक कार्यालय हैं और जो मुंबई के एकदम मध्य में 20 एकड़ / 0.87 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। भारतीय हीरा उद्योग, कट और पॉलिश किए गए हीरों के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है, जो सालाना 23 बिलियन डॉलर मूल्य के हीरों का निर्यात करता है। दुनिया भर के आभूषणों के 15 में से 14 ह...

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के रायचूर में 4500 करोड़ रूपए के कुल 236 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें जल जीवन मिशन के तहत 1400 गांवों और 7 शहरों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी के 105 कार्य और कर्नाटक सड़क विकास ऐजेंसी के 19 कार्य शामिल हैं। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ही कर्नाटक का भला कर सकती है। उन्होने कहा कि कर्नाटक में अनेक विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊपरी भद्रा योजना के लिए 5300 करोड़ रूपए और ऊपरी कृष्णा योजना के लिए 5000 करोड़ रूपए प्रदान किए, साथ ही महादायी मुद्दे का समाधान किया। इसके अलावा रायचूर ज़िले में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण शुरू हो गया है। झींगे के निर्यात शुल्क में कमी करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने झींगापालन से जु...

नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 25 मार्च, 2023 को राजस्थान के सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन में आयोजित एक प्रभावशाली मानक प्रस्तुति परेड के दौरान भारतीय सेना की चार बख्तरबंद रेजीमेंटों- 49 बख्तरबंद रेजिमेंट, 51 बख्तरबंद रेजिमेंट, 53 बख्तरबंद रेजिमेंट और 54 बख्तरबंद रेजिमेंट को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति के मानक' या 'निशान' से सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और पूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में चारों बख्तरबंद रेजीमेंटों ने पूरी भव्यता के साथ टैंकों सहित एक घुड़सवार परेड प्रदर्शित की। बख़्तरबंद सैन्य दल भारतीय सेना के प्रमुख लड़ाकू बलों में से एक है। देश की आजादी के बाद हुए युद्धों के दौरान बख्तरबंद रेजीमेंटों ने असाधारण वीरता, साहस और दृढ़ता प्रदर्शित की है। थल सेना प्रमुख ने मानक प्रस्तुति परेड की समीक्षा की तथा युद्ध व शांति...

जयपुर। राइट टू हेल्थ के विरोध में राजस्थान में चिकित्सकों की हड़ताल लगातार जारी है। एक तरफ जहां चिकित्सक झुकने को तैयार नहीं है वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए सभी डॉक्टर से हड़ताल तुरंत समाप्त करने की बात कही है। RTH को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल पर सीएम ने दिल्ली में आलाकमान से भी चर्चा की और उसके बाद जयपुर लौट आए। जयपुर लौटते ही चिकित्सा मंत्री व उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके साथ ही मुख्य सचिव को डॉक्टरों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटेने की अपील भी की। CM ने कहा कि राइट टू हेल्थ में डॉक्टरों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। डॉक्टरों की मांगों को मानकर ही RTH बिल लाया गया है। ऐसे में डॉक्टरों का ह...

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। पीएमयूवाई के 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं। इस पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) 22 मई, 2022 से पहले ही यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है।पीएमयूवाई लाभार...

नई दिल्ली। PM नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अपनी मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है। 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3, पहले के टीडी-5 ग्रेड के बराबर) का एमएसपी 5050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 63.20 प्रतिशत की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करेगा। 2023-24 सीज़न के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी, उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसे सरकार द्वारा 2018-19 के बजट में घोषित किया गया था। यह लाभ के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है। यह जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वा...