India

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त विभाग संभालने वाले गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) के वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी की टैक्स दरों में बदलाव, व्यापार की सुविधा के उपायों और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें कीं।   ए. वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशें I. वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव 1)  एचएस 1901 के तहत आने वाले "पाउडर के रूप में मोटे अनाजों के आटे की खाद्य ...

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त विभाग संभालने वाले गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) के वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी की टैक्स दरों में बदलाव, व्यापार की सुविधा के उपायों और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें कीं।   ए. वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशें I. वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव 1)  एचएस 1901 के तहत आने वाले "पाउडर के रूप में मोटे अनाजों के आटे की खाद्य ...

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि आगामी विधान सभा चुनाव के मध्यनज़र आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करते हुए निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें। मुख्य सचिव उषा शर्मा शनिवार को शासन सचिवालय के क़ॉन्फ्रेंस हॉल में इस संबंध में प्रमुख विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। सीएस उषा शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अधिकारी टीम भावना से आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि निर्वाचन आयोग के मापदण्डों के अनुरूप निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न हो सकें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना करते कार्य करना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परेशान नहीं हो...

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और राज्य के खेल मंत्री ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए कहा कि गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करके इतिहास रचने के लिए तैयार है, जिसमें रिकॉर्ड 43 खेल विधाएं शामिल होंगी। यह आयोजन एथलेटिक कौशल व सौहार्द का जश्न मनाने का अवसर होगा और इसमें कई रोमांचक खेल स्पर्धाओं की शुरुआत की जाएगी। गुजरात में पिछले आयोजन, जिसमें 36 विधाओं को शामिल किया गया था और केरल के 2015 संस्करण में 33 विधाओं को शामिल किया गया था, की तुलना में इस साल का राष्ट्रीय खेल अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा।   मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने गोवा के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में कहा, "हम गोवा में एक फलते-फूलते खेल इकोसिस्टम को स्थापित करने की आकांक्षा रखते हैं। जिस तरह पर्यटक लंबे समय से हमारे खूबसूरत समुद्र तटों का आनंद लेते रहे हैं, उसी तरह अब हमारा लक्...

जयपुर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में ‘सुशासन’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन गुरूवार को राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनाए गए नवाचार छाए रहे। इस दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुशासन के क्षेत्र में उनके द्वारा अपनाए गए नवाचारों के अनुभव साझा किये। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित हुआ।             कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करना राज्य सरकार का संकल्प है। उन्होंने कह...

जयपुर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में ‘सुशासन’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन गुरूवार को राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनाए गए नवाचार छाए रहे। इस दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुशासन के क्षेत्र में उनके द्वारा अपनाए गए नवाचारों के अनुभव साझा किये। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित हुआ।             कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करना राज्य सरकार का संकल्प है। उन्होंने कह...

जयपुर। राजस्थान को देश का अव्वल राज्य बनाने एवं विकास की गति को 10 गुना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विजन दस्तावेज-2030 जारी किया है। विजन दस्तावेज-2030 का जिला स्तरीय कार्यक्रम गुरुवार को एचसीएम रीपा, ओटीएस के मेहता सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं, विषय विशेषज्ञों सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिये ना केवल युवाओं से संवाद किया बल्कि उनके बहुमूल्य एवं रचनात्मक सुझावों के लिए उनकी सराहना भी की। इस विजन दस्तावेज को तैयार करने के लिए राजस्थान मिशन-2030 के तहत आम नागरिकों, विषय विशेषज्ञों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों, खिलाड़ियों, कलाकारों, युवाओ, किसानों एवं व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्ग एवं तबके से सुझाव आमंत्रित किये गए थे। कार्यक्रम में जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र...

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं देशभर में मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य में गिग वर्कर्स एक्ट, ओपीएस बहाली, न्यूनतम 1 हजार रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा, घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को 100 व 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र को भी राज्य सरकार की योजनाओं का अध्ययन करवाकर इन्हें देशभर में समान रूप से लागू करना चाहिए।    जोधपुर का हो रहा सर्वांगीण विकास   श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से जोधपुर में 164.75   करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह ...

भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, प्रयासों को मजबूत बनाएगा तथा हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। हल्दी के स्वास्थ्य और कल्याण लाभों पर विश्व भर में महत्वपूर्ण संभावनाएं और रुचि है, जिसका लाभ बोर्ड जागरूकता और खपत बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने, नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान के विकास का काम करेगा। यह विशेष रूप से मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ पाने के लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर फोकस...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तेलंगाना के निजामाबाद में एक कार्यक्रम में एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के पहले चरण के पहले 800 मेगावाट संयंत्र का लोकार्पण किया। पेड्डापल्ली जिले में स्थित यह परियोजना तेलंगाना को कम लागत वाली बिजली प्रदान करेगी और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। यह परियोजना देश में पर्यावरण के मामले में सबसे अधिक हितेषी परियोजनाओं में से एक होगी। उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लोगों को बधाई दी और कहा कि किसी भी राष्ट्र या राज्य का विकास बिजली उत्पादन के लिए उसकी आत्मनिर्भर क्षमता पर आधारित होता है, क्योंकि इससे जीवन सुगमता और व्‍यापार सुगमता में सुधार होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली की सुचारु आपूर्ति से राज्य में उद्योगों के विकास को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि परियोजना का दूसरा संयंत्र भी बहुत जल्द ...