India

राजस्थान की योजनाएं देशभर में मिसाल राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को केन्द्र भी करे लागू - मुख्यमंत्री गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं देशभर में मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य में गिग वर्कर्स एक्ट, ओपीएस बहाली, न्यूनतम 1 हजार रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा, घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को 100 व 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र को भी राज्य सरकार की योजनाओं का अध्ययन करवाकर इन्हें देशभर में समान रूप से लागू करना चाहिए।    जोधपुर का हो रहा सर्वांगीण विकास   श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से जोधपुर में 164.75   करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह ...

भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया

भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, प्रयासों को मजबूत बनाएगा तथा हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। हल्दी के स्वास्थ्य और कल्याण लाभों पर विश्व भर में महत्वपूर्ण संभावनाएं और रुचि है, जिसका लाभ बोर्ड जागरूकता और खपत बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने, नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान के विकास का काम करेगा। यह विशेष रूप से मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ पाने के लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर फोकस...

प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के 800 मेगावाट के पहले संयंत्र का लोकार्पण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तेलंगाना के निजामाबाद में एक कार्यक्रम में एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के पहले चरण के पहले 800 मेगावाट संयंत्र का लोकार्पण किया। पेड्डापल्ली जिले में स्थित यह परियोजना तेलंगाना को कम लागत वाली बिजली प्रदान करेगी और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। यह परियोजना देश में पर्यावरण के मामले में सबसे अधिक हितेषी परियोजनाओं में से एक होगी। उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लोगों को बधाई दी और कहा कि किसी भी राष्ट्र या राज्य का विकास बिजली उत्पादन के लिए उसकी आत्मनिर्भर क्षमता पर आधारित होता है, क्योंकि इससे जीवन सुगमता और व्‍यापार सुगमता में सुधार होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली की सुचारु आपूर्ति से राज्य में उद्योगों के विकास को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि परियोजना का दूसरा संयंत्र भी बहुत जल्द ...

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर शामिल

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के तत्वावधान में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना एक पहल है, जिसने पूरे देश में 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को अपना समर्थन प्रदान कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। स्ट्रीट वेंडरों ने लंबे समय से शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एक अभिन्न भूमिका निभाई है, जो शहरी लोगों को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना ने उन्हें औपचारिक आर्थिक अर्थव्यवस्था के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो उन्हें ऊपर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण कि इस योजना की पहुंच को व्यापक बनाना है और इस दृष्टिकोण ने इस योजना के विस्तार की दिशा में ठोस प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है।  आवासन एवं शहरी कार्य म...

भैंस निकल गई डेढ़ लाख का सोना, ऑपेरशन कर निगल, 65 टांके लगे

कई बार ऐसे अजीबो गरीब किस्से हो जाते हैं कि किसी के लिए परेशानी तो किसी के लिए मनोरंजन का कारण बन जाते हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में भी एक ऐसा ही अजीब मामला देखने को मिला। जहां घर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब घर से करीब डेढ़ लाख का सोना गायब मिला। पर बाद में पता चला कि महिला की गलती से ही भैंस ने ढाई तोले का मंगलसूत्र निंगल लिया। जिसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर भैंस के पेट में चीरा लगाया, तब जाकर ढाई तौले का मंगलसूत्र बाहर निकाला। बता दें कि यह अजीबोगरीब मामला सारसी गांव का है जहां एक किसान रामहरि की पत्नी ने नहाने को जाते समय अपना सोने का मंगलसूत्र सोयाबीन और मूंगफली के छिलकों से भरी एक टोकरी में रख दिया। जिसके बाद वह घर के काम-काज में लग गई और मंगलसूत्र टोकरी में ही भूल गई और वहीं टोकरी भैंस के सामने खाने को रख दी और फिर से वह घर के काम में लग गई और करीबन 2 घंटे के बाद जब उसे होश ...

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक- प्लेसमेंट एजेन्सियों से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा होगी समाप्त, और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए, पूरी खबर पढें

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संविदा कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन करने, कार्यप्रभारित कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और राजस्थान वक्फ नियम-2023 के प्रारूप का अनुमोदन करने, 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भू-आवंटन और धरियावद घटना की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन किया गया।   संविदा कार्मिकों को बिना कटौती मिलेगा पारिश्रमिक राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी। अब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन करने का मंत्रिमंडल में ब...

80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को विधानसभा आम चुनावों में पहली बार मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर एक अक्टूबर को पूरे प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन का निर्वाचन विभाग की ओर से सम्मान किया गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरूण गोयल ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में  वोटर शपथ एवं अभिनंदन समारोह में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को सम्मानित किया। जयपुर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सम्मान पाकर 103 वर्ष की नर्मदा देवी ने बताया कि उनके लिए ये अद्भुत क्षण है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख 92 हजार 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं। इन वृद्धजन को अलग-अलग जिलों में पंचायत भवन, स्कूल भवन या सार्वजनिक परिसर में आयोजित समारोह में जिला कलक्टर, उच्चाधिकारियों, प्रधान, सर...

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने आईटीओ के छठ घाट पर 'स्वच्छता के लिए श्रमदान' का आयोजन किया

देश में चल रहे स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस), 2023 अभियान के भाग के रूप में और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक तारीख एक घंटा एक साथ' के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर) ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के साथ गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली के आईटीओ स्थित छठ घाट पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव, डीओडब्ल्यूआर, जल शक्ति मंत्रालय, श्री जी अशोक कुमार, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहां उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और प्रतिभागियों को घाट पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छ नदियों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। लगभग 1,000 लोग इस अभियान में...

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजस्थान के दो गांवों को मिले रजत और कांस्य पदक

  जयपुर।  राजस्थान के दो गांवों मीनल और नौरंगाबाद को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार में रजत और कांस्य पुरस्कार प्रदान किए।      नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बुधवार को आयोजित समारोह में देश के 35 ग्रामीण पर्यटन गांव में से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मीनल गांव को रजत और अलवर जिले के नौरंगाबाद गांव को कांस्य पदक केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा से राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक श्री पवन कुमार जैन ने प्राप्त किए।              इस अवसर पर पर्यटक स्वागत केन्द्र, दिल्ली की उप निदेशक डॉ. दीपाली शर्मा और सहायक निदेशक छतरपाल ...

जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए ’’मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना-2023’’

जयपुर। राज्य में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए ’’मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना-2023’’ लागू की गई है। योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में जारी हुए बिल एवं इन्वॉइस पर लागू होगी। योजना में उपभोक्ताओं द्वारा राज्य में जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यापारियों से क्रय की गई कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में प्राप्त बिलों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध ऑनलाईन पोर्टल अथवा एप पर अपलोड करने के उपरान्त लॉटरी द्वारा चयनित बिलों पर नगद पुरस्कार के रूप में देय होगी। योजना का एप गूगल प्लेस्टोर पर शीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा। यह योजना राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक का बम्पर पुरस्कार दिया जायेगा तथा प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपये तक के पुरस्कार चयनित व्यापारियों को दिये जायेंगे। मासिक पुरस्कार में प्रथ...