India

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जी-20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक के अंतर्गत भविष्य के कार्य की अपनी तरह की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज तीसरी शैक्षिक कार्य समूह (एडडब्ल्यूजी) की बैठक के अंतर्गत भविष्य के कार्य के बारे में अपनी तरह की एक अनूठी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव, श्री अतुल कुमार तिवारी; राजदूत अतुल केशप, अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) के अध्यक्ष और दक्षिण एशिया में अमेरिका के वाणिज्यिक मण्डल वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चंद्रजीत बनर्जी; भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक श्री विपिन सोंढ़ी, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रौद्योगिकी मिशन; नवाचार और अनुसंधान तथा भविष्य के परिवहन फ्यूचर मोबिलिटी पर सीआईआई मिशन के अध्यक्ष और अशोक लेलैंड और जेसीबी इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक्सेंचर रिसर्च के प्रबंध निदेशक राघव नरसाले उपस्थित थे। म...

254, 4जी टावर राष्ट्र को समर्पित, 336 गांवों में निर्बाध दूरसंचार संपर्क

नई दिल्ली 22 अप्रैल, 2023 को अपराह्न 5:25 बजे पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली की ओर से पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के विकास पर लोगों की प्रतिक्रिया के जवाब में कहा, “अरुणाचल प्रदेश के लोग असाधारण हैं। वे देशभक्ति की भावना में अविचल हैं। इस महान राज्य के लिए काम करना और इसकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने में मदद करना एक सम्मान की बात है। भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से, 22 अप्रैल, 2023 को संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजीजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, संचार राज्य मंत्री श्री देवूसिंह चौहान और अरुणाचल के उप-मुख्यमंत्री श्री चाउना मीन के साथ केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 254, 4जी मोबाइल ...

सेल-बीएसएल ने टेलीकम्युकेशंस कंसल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन किया

नई दिल्ली। सेल-बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) ने सेल की झारखंड स्थित खानों और कोयला खदानों, सेंट्रल कोल सप्लाई ऑर्गनाइजेशन और सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट सहित सेल-बोकारो स्टील प्लांट में 5जी/ आईटी/ दूरसंचार और अन्य वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं को खोजने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टैंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल के बोकारो स्टील प्लांट में 21 अप्रैल, 2023 को इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सेल-बीएसएल की ओर से कार्यकारी निदेशक (वर्क्स) बी. के. तिवारी और टीसीआईएल की ओर से कार्यकारी निदेशक (आईटी और दूरसंचार) अलका सेलोट अस्थाना ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सेल-बीएसएल ने टीसीआईएल की मदद से एक समर्पित 5जी नेटवर्क स्थापित करने की पहल करने वाला देश का पहला पीएसयू बनने की दिशा में ...

किसान ड्रोन के साथ कीटनाशकों के प्रयोग के लिए फसल विशिष्ट एसओपी जारी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसानों और अन्य हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए सार्वजनिक डोमेन में फसल विशिष्ट "ड्रोन के साथ कीटनाशकों के अनुप्रयोग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)" जारी की। श्री तोमर ने "मिलेट उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए मशीनरी" नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि हमारी प्रधानता है, इसलिए चाहे रिसर्च का काम हो या योजनाएं सृजन का, सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि को बढ़ावा देने व किसानों की माली हालत में सुधार की रहती है। आज कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियां है। किसानों को खेती में रोकना, नई पीढ़ी को भी आकर्षित करना व उत्पादन लागत कम करते किसानों का मुनाफा बढ़ाना है। इनके लिए कृषि क्षेत्र में तकनीक का समर्थन बहुत जरूरी है, सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत है। केंद्रीय मं...

सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर लगे संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु अनुबंध में वैधानिक दायित्वों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निर्देश

नई दिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में अनुबंधित श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु भारत सरकार के कार्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जन शक्ति को काम पर रखने के अनुबंध में जीईएम (सरकारी ई विपणन) पोर्टल पर छह वैधानिक दायित्वों को शामिल किया गया। राज्यों और संघशासित प्रदेश के सचिवों और प्रशासकों को भेजे अपने पत्र में केंद्रीय श्रम सचिव सुश्री आरती आहूजा ने ठेके के माध्यम से राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्तों में अनाधिकृत कटौती के कारण कम भुगतान के बारे में चिंता व्यक्त की है। आगे उन्होंने ठेका एजेंसियों द्वारा श्रमिकों के वेतन भुगतान में देरी और ईपीएफ और ईएसआईसी के अंशदान के कम जमा होने पर भी चिंता व्यक्त की। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालयों में बाहरी ठेकों पर लगे कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए केंद्...

"मधुमक्खी पालन क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार" पर राष्ट्रीय कार्यशाला

नई दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान (सीएफएमटीएंडटीआई), बुदनी के सहयोग से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत आज मध्य प्रदेश के बुदनी में "मधुमक्खी पालन में तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में लगभग 500 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों/हितधारकों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, राज्य सरकारों के अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, शहद प्रसंस्करणकर्ताओं आदि ने भाग लिया और देश के अन्य हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिभागी वर्चुअल रूप से कार्यशाला में शामिल हुए।   गोलमेज सम्मेलन का समापन विवादों को हल करने और शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से एक अधिक प्रभावी तथा कुशल ढांचा स्थापित करने के लिए सभी हितधारकों से सहयोग से काम करने की प्रतिबद्धता क...

भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग ने 'रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण कैसे करें' विषय पर मुंबई में हितधारकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया

उपभोक्ता कार्य विभाग ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आज (18 अप्रैल, 2023) मुंबई में 'रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण कैसे करें' विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस बैठक में सरकारी अधिकारियों, दिल्ली के रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष, महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, आईबीबीआई के अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, उद्योग जगत के अग्रणियों तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कार्यकर्ताओं सहित हितधारकों के एक विविध समूह ने भाग लिया, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में घर खरीदारों और भवन निर्माताओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के लिए कार्रवाई योग्य समाधानों की तलाश करने के लिए इकठ्ठा हुए थे। सम्मेलन के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित कई समस्याओं को शामिल किया गया था, जैसे आवास क्षेत्र में मुकदमेबाजी को कम ...

राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट कैसे हो? कांग्रेस विधायकों से वन टू वन संवाद शुरू

जयपुर। राजस्थान में चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपनी जमीनी हकीकत तलाशने में लगी है और अपने विधायकों के जरिए उनकी विधानसभा क्षेत्र में सरकार की मौजूदा स्थिति के बारे में आकलन कर रही है। 13 सवालों को लेकर प्रमुख रूप से फीडबैक यहां पर लिया जा रहा है जो पूरी तरह से राजस्थान सरकार के कामकाज, एंटी इनकंबेंसी और आगामी चुनाव में किन योजनाओं के सहारे मैदान में जाया जाए इस बात को लेकर सवालात किए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिन्द्र सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा दिनांक 17, 18 एवं 20 अप्रेल, 2023 को कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के समर्थक विधायकों से वन-टू-वन संवाद कर चर्चा की शुरुआत कर चुके हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि रंधावा, गहलोत एवं डोटासरा...

हमारी सरकार को गिराने के लिए पहली किस्त के 10-10 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो अभी तक वापस नहीं लिए गए: CM गहलोत

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर उनकी सरकार को गिराने की साजिशों को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'हमारी सरकार गिराने के लिए पहली किस्त के 10-10 करोड़ रुपए दे रहे थे। हमारे साथ के विधायक जाते तो पहली किस्त के 10 करोड़ दे रहे थे। राजस्थान में भी सरकार गिराने की भरपूर कोशिश हुई। हमारे कुछ विधायकों को जो पैसे दिए गए थे वो अब तक वापस नहीं लिए गए हैं।' यानी साफ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बयान के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ तो केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह के खिलाफ सरकारों को गिराने की साजिशों को लेकर यह बयान दिया, वहीं दूसरी ओर मानेसर गए पायलट कैंप के विधायकों पर निशाना साधा और इशारों इशारों में कहा कि उनको दिए गए पैसे अभी तक वापस लिए नहीं गए हैं।'...

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के रायगढ़ में डॉ आप्पासाहेब धर्माधिकारी जी को वर्ष 2022 का "महाराष्ट्र भूषण" पुरस्कार प्रदान किया

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के रायगढ़ में डॉ आप्पासाहेब धर्माधिकारी जी को वर्ष 2022 का "महाराष्ट्र भूषण" पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि बिना किसी प्रसिद्धि की आकांक्षा के सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा करने वाले समाजसेवी आप्पासाहेब के लिए जनता के मन में अथाह मान-सम्मान और भक्ति भाव है। उन्होंने कहा कि ऐसा मान-सम्मान और भक्ति भाव आप्पासाहेब की भांति केवल त्याग,समर्पण और सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप्पासाहेब के लिए लोगों का प्यार, भरोसा और सम्मान उनके द्वारा किए गये कार्यों, उनके संस्कारों और नानासाहेब की सीख का सम्मान है। श्री शाह ने कहा कि आप्पासाहेब की ही भांति भीड़ का अनुसरण न कर...