India

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसानों और अन्य हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए सार्वजनिक डोमेन में फसल विशिष्ट "ड्रोन के साथ कीटनाशकों के अनुप्रयोग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)" जारी की। श्री तोमर ने "मिलेट उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए मशीनरी" नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि हमारी प्रधानता है, इसलिए चाहे रिसर्च का काम हो या योजनाएं सृजन का, सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि को बढ़ावा देने व किसानों की माली हालत में सुधार की रहती है। आज कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियां है। किसानों को खेती में रोकना, नई पीढ़ी को भी आकर्षित करना व उत्पादन लागत कम करते किसानों का मुनाफा बढ़ाना है। इनके लिए कृषि क्षेत्र में तकनीक का समर्थन बहुत जरूरी है, सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत है। केंद्रीय मं...

नई दिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में अनुबंधित श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु भारत सरकार के कार्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जन शक्ति को काम पर रखने के अनुबंध में जीईएम (सरकारी ई विपणन) पोर्टल पर छह वैधानिक दायित्वों को शामिल किया गया। राज्यों और संघशासित प्रदेश के सचिवों और प्रशासकों को भेजे अपने पत्र में केंद्रीय श्रम सचिव सुश्री आरती आहूजा ने ठेके के माध्यम से राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्तों में अनाधिकृत कटौती के कारण कम भुगतान के बारे में चिंता व्यक्त की है। आगे उन्होंने ठेका एजेंसियों द्वारा श्रमिकों के वेतन भुगतान में देरी और ईपीएफ और ईएसआईसी के अंशदान के कम जमा होने पर भी चिंता व्यक्त की। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालयों में बाहरी ठेकों पर लगे कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए केंद्...

नई दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान (सीएफएमटीएंडटीआई), बुदनी के सहयोग से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत आज मध्य प्रदेश के बुदनी में "मधुमक्खी पालन में तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचार" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में लगभग 500 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों/हितधारकों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, राज्य सरकारों के अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, शहद प्रसंस्करणकर्ताओं आदि ने भाग लिया और देश के अन्य हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिभागी वर्चुअल रूप से कार्यशाला में शामिल हुए।   गोलमेज सम्मेलन का समापन विवादों को हल करने और शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से एक अधिक प्रभावी तथा कुशल ढांचा स्थापित करने के लिए सभी हितधारकों से सहयोग से काम करने की प्रतिबद्धता क...

उपभोक्ता कार्य विभाग ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आज (18 अप्रैल, 2023) मुंबई में 'रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण कैसे करें' विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस बैठक में सरकारी अधिकारियों, दिल्ली के रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष, महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, आईबीबीआई के अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, उद्योग जगत के अग्रणियों तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कार्यकर्ताओं सहित हितधारकों के एक विविध समूह ने भाग लिया, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में घर खरीदारों और भवन निर्माताओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के लिए कार्रवाई योग्य समाधानों की तलाश करने के लिए इकठ्ठा हुए थे। सम्मेलन के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित कई समस्याओं को शामिल किया गया था, जैसे आवास क्षेत्र में मुकदमेबाजी को कम ...

जयपुर। राजस्थान में चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपनी जमीनी हकीकत तलाशने में लगी है और अपने विधायकों के जरिए उनकी विधानसभा क्षेत्र में सरकार की मौजूदा स्थिति के बारे में आकलन कर रही है। 13 सवालों को लेकर प्रमुख रूप से फीडबैक यहां पर लिया जा रहा है जो पूरी तरह से राजस्थान सरकार के कामकाज, एंटी इनकंबेंसी और आगामी चुनाव में किन योजनाओं के सहारे मैदान में जाया जाए इस बात को लेकर सवालात किए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिन्द्र सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा दिनांक 17, 18 एवं 20 अप्रेल, 2023 को कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के समर्थक विधायकों से वन-टू-वन संवाद कर चर्चा की शुरुआत कर चुके हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि रंधावा, गहलोत एवं डोटासरा...

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर उनकी सरकार को गिराने की साजिशों को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'हमारी सरकार गिराने के लिए पहली किस्त के 10-10 करोड़ रुपए दे रहे थे। हमारे साथ के विधायक जाते तो पहली किस्त के 10 करोड़ दे रहे थे। राजस्थान में भी सरकार गिराने की भरपूर कोशिश हुई। हमारे कुछ विधायकों को जो पैसे दिए गए थे वो अब तक वापस नहीं लिए गए हैं।' यानी साफ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बयान के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ तो केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह के खिलाफ सरकारों को गिराने की साजिशों को लेकर यह बयान दिया, वहीं दूसरी ओर मानेसर गए पायलट कैंप के विधायकों पर निशाना साधा और इशारों इशारों में कहा कि उनको दिए गए पैसे अभी तक वापस लिए नहीं गए हैं।'...

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के रायगढ़ में डॉ आप्पासाहेब धर्माधिकारी जी को वर्ष 2022 का "महाराष्ट्र भूषण" पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि बिना किसी प्रसिद्धि की आकांक्षा के सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा करने वाले समाजसेवी आप्पासाहेब के लिए जनता के मन में अथाह मान-सम्मान और भक्ति भाव है। उन्होंने कहा कि ऐसा मान-सम्मान और भक्ति भाव आप्पासाहेब की भांति केवल त्याग,समर्पण और सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप्पासाहेब के लिए लोगों का प्यार, भरोसा और सम्मान उनके द्वारा किए गये कार्यों, उनके संस्कारों और नानासाहेब की सीख का सम्मान है। श्री शाह ने कहा कि आप्पासाहेब की ही भांति भीड़ का अनुसरण न कर...

प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या उस वक़्त की गई जब प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के लिए ले जाया गया था। बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड मामले में नामजद आरोपी थे दोनों? उमेशपाल हत्याकांड के अगले दिन यानी 25 फरवरी को माफिया अतीक के साथ ही कई के शूटरों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। इसमें उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने माफिया अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बरेली जेल में बंद भाई पूर्व विधायक अशरफ, मोहम्मद मुस्लिम, गुलाम, अतीक के बेटों और अतीक के अन्य सहयोगियों के खिलाफ साजिश, हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में धूमनगंज थाने में मामला दर्ज कराया था। तहरीर पर पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120बी, 506, 34, विस्फोटक अधिनियम 1908 (3), आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 ...

भरतपुर। भरतपुर में कैबिनेट मंत्री और उनके बेटे में आपस में ठन गई है और इसका नतीजा यह निकला है कि उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अपने ही इलाके में मंत्री जी की इजाजत से उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के बेटे अनिरूद्व के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर जातिगत वैमनस्यता फैलाने, भीड़ को उकसाने का आरोप है। पुलिस पर पथराव का भी आरोप लगा है। अम्बेडकर की मूर्ति की जगह महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की मांग की जा रही है। जबकि मंत्री विश्वेन्द्र सिंह उस स्थान पर अम्बेडकर की मूर्ति लगा रहे हैं। मौके पर नामजद लोगों ने भीड़ को उकसाने एवं पुलिस से की धक्का-मुक्की को लेकर पुलिस ने नदबई थाना में धारा 147,149,186,353,505(2) व 153 क IPC में मामला दर्ज कराया गया है। सीओ नीतिराज सिंह इस मामले की तफ्तीश जुटे हैं। संतोष,मनुदेव व मुकेश का भी नाम FIR में दर्...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कर्मियों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश भर से चुने गए नवनियुक्त कर्मियों को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट लिपिक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखापाल, डाक सहायक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स सहायक, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जेई / सुपरवाइजर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, नर्स, परिवीक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस और अन्य जैसे पदों पर कार्य करने के लिए शामिल किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मियों को ‘कर्मयोगी प्रारंभ’ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त कर्मियों...