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नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज जापान के नागासाकी में वैश्विक स्वास्थ्य संरचना पर जी7 स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस बैठक का आयोजन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के साधनों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। बैठक में जी7 देशों के स्वास्थ्य मंत्री और "आउटरीच 4" देशों- भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा कि जब किसी स्वास्थ्य आपात स्थिति के प्रबंधन की बात आती है, तो किसी भी देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर होती है। उन्होंने उल्लेख किया कि कोविड-19 महामारी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की केंद्रीयता को बनाए...

नई दिल्ली। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2022-2023 की तीसरी तिमाही के लिये अत्यंत कारगर डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) के आधार पर किये जाने वाले सर्वेक्षण में 66 मंत्रालयों में से दूसरा स्थान हासिल करने का शानदार कारनामा कर दिखाया है। मंत्रालय ने पांच में से 4.7 अंक अर्जित करके डाटा शासन में उत्कृष्टता के प्रति मंत्रालय के संकल्प को और उजागर किया है। नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा आयोजित, डीजीक्यूआई सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रशासनिक डाटा प्रणालियों के परिपक्वता स्तर और केंद्रीय सेक्टर की योजनाओं (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के कार्यान्वयन पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के निर्णय लेने में उनके उपयोग को मापना है। यह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट तौर-तरीको को परिभाषित करता है, जिसके आधार पर मंत्रालय के ...

नई दिल्ली। अटल पेंशन योजना (एपीवाई), जो कि भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, ने अपने सफल कार्यान्वयन के आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत के सभी नागरिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। यह योजना पूरे देश में व्यापक रूप से लागू की गई है, जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है, और जिसमें कुल नामांकन 5.25 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। एपीवाई के शुभारंभ से ही इसमें नामांकन निरंतर बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में नए नामांकन में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में नए नामांकन में 25% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब तक एपीवाई में ...

नई दिल्ली। अप्रैल 2023 में एक महीने के विशेष अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने 42 से अधिक अवैध सॉफ्टवेयरों को नष्‍ट किया, 955 दलालों, डेवलपर्स और अवैध सॉफ्टवेयरों के खुदरा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। पथराव के दुष्परिणामों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आरपीएफ ने कई अभियान चलाए। रेलवे सुरक्षा बल (अरपीएफ) निरंतर उठाए गए कदमों के माध्यम से रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्रों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम है। इनमें पूर्वानुमानी, निवारक और खोजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। इस अधिदेश से परे, आरपीएफ ट्रेनों के सुचारू संचालन में रेलवे की सहायता करने, संकट में यात्रियों की मदद करने और ट्रेनों से भागने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी वहन करता है। रेलवे सुरक्षा को मजबूत कर...

नई दिल्ली। सुधारों को प्रोत्साहित करने तथा व्यापार करने में सहजता लाने के महत्वपूर्ण कदम के रूप में रक्षा उत्पादन विभाग ने निर्यात के लिए बने स्टोरों के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत क्वालिटी एश्योरेंस (एक्यू) एजेंसियों द्वारा लगाए गए क्वालिटी एश्योरेंस (एक्यू) शुल्क को माफ कर दिया है। यह उद्योग अनुकूल पहल रक्षा उत्पादों को वैश्विक बाजार में लागत स्पर्धी बनाएगी। रक्षा मंत्रालय भारतीय रक्षा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक स्पर्धी बनाने के लिए अपने विभिन्न प्रूफ/टेस्टिंग प्रतिष्ठानों के माध्यम से उद्योग को उनके उत्पादों के लिए प्रूफ, टेस्टिंग सुविधा प्रदान करता है। एक्यू एजेंसियों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लगाया जाता है तथा उद्योग इस शुल्क को उत्पादों की लागत में जोड़ता है, जो इसकी लागत स्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालता है। लेकिन अब इन शुल्कों को समाप्त कर दिया...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 24 अप्रैल, 2022 को मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण और विकास करना है। कुल मिलाकर, इस मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त, 2023 तक 50 हजार अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे निर्धारित समय-सीमा के पूर्व प्राप्त कर लिया गया है। अब तक, 50071 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। मिशन अमृत सरोवर के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण एवं संचयन के संकल्प को साकार करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करते हुए, विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम किया। विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुके सरोवरों के जीर्णोद्धार करने से लेकर नए सरोवरों के निर्माण का व...

नई दिल्ली। भारतीय डाक ने आज नई दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान उपस्थित थे। यह समझौता ज्ञापन 'भारत ई-मार्ट' नामक एक पोर्टल के संचालन की सुविधा प्रदान करता है, जो व्यापारियों के परिसर से प्रेषित वस्तुओं के पिक-अप की सुविधा प्रदान करेगा और पूरे देश में वस्तुओं को दरवाजे पर वितरण सुनिश्चित करेगा। माना जा रहा है कि इससे सीएआईटी से जुड़े आठ करोड़ व्यापारियों को लाभ होगा। देवुसिंह चौहान ने कहा, ''प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इस सपने को साकार करने में डाक विभाग अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले कार्यक्रमों में से एक है, जो बालिकाओ...

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उन गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है,जिनकी ईमानदारी और सत्य निष्ठा सर्व विदित है। राजे ने कहा कि रिश्वत लेना और देना दोनो अपराध हैं,यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज करवाएँ। सच तो यह है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बग़ावत और रसातल में जाते जनाधार के कारण बौखलाहट में उन्होंने ऐसे अमर्यादित और असत्य आरोप लगाएँ है। पूर्व सीएम ने कहा कि विधायकों की ख़रीद फ़रोख़्त की जहाँ तक बात है, इसके महारथी तो स्वयं अशोक गहलोत हैं।जिन्होंने 2008 और 2018 में अल्पमत में होने के कारण ऐसा किया था।उस वक्त न भाजपा को बहुमत मिला था और न ही कांग्रेस को।उस समय चाहते तो हम भी सरकार बना सकते थे,पर यह भाजपा के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ था।इसके विपरीत गहलोत ने अपने लेन दे...

नई दिल्ली। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड- आरआईएनएल ने अपनी स्थापना के बाद से किसी भी अप्रैल महीने में सर्वाधिक उत्पादन हासिल किया है। आरआईएनएल ने 2 ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन से 4,19,000 टन हॉट मेटल का उत्पादन (पिछले वर्ष (सीपीएलवाई) -अप्रैल, 2022 की इसी अवधि की तुलना में 20% की वृद्धि) करके किसी भी अप्रैल महीने के लिए उत्पादन के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाया है। इसमें ब्लास्ट फर्नेस-1 से 2,02,000 टन हॉट मेटल (गोदावरी- सीपीएलवाई की तुलना में 14% की बढ़ोतरी), ब्लास्ट फर्नेस-2 से 2,18,000 टन हॉट मेटल (कृष्णा- सीपीएलवाई पर 26% की बढ़त), स्ट्रक्चरल मिल से 61,000 टन उत्पादन (सीपीएलवाई पर 100% से अधिक की वृद्धि), विस्तार इकाइयों से 1,43,000 टन तैयार इस्पात (वायर रॉड मिल-2, स्पेशल बार मिल और स्ट्रक्चरल मिल) और 80,000 टन उच्च स्तरीय मूल्य वर्धित इस्पात (सीपीएलवाई पर 100% से अधिक की बढ़...

नई दिल्ली। भारतीय तट रक्षक बल मालदीव के समुद्री क्षेत्र से बचाए गए दस भारतीय मछुआरों को 06 मई, 2023 को सुरक्षित विशाखापत्तनम लाया। ये मछुआरे 16 अप्रैल, 2023 को कन्याकुमारी, तमिलनाडु के पास थेंगापट्टनम से समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। हालांकि, उनकी नाव का इंजन फेल हो गया और वे 5 दिनों तक बिना किसी मदद के मालदीव समुद्री क्षेत्र में बहते चले गए। 26 अप्रैल, 2023 को भारतीय तटरक्षक एमआरसीसी यानी समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के समन्वय में मालदीव खोज और बचाव क्षेत्र से एमवी फ्यूरियस द्वारा इन मछुआरों को बचाया गया। तटरक्षक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) को प्राप्त सूचना के आधार पर, आईसीजीएस विग्रह को इन बचाए गए मछुआरों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कैंपबेल खाड़ी से आने वाले व्यापारी जहाज पर चढ़ाने के लिए भेजा गया था। इन दस मछुआरों में से आठ केरल के विझिंजम के हैं जबकि दो तमिलनाडु में कन्...